फेरियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना : ४ अतिरिक्त सचिव खारेज,अब ४ वटामात्र महाशाखा

   स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा ४ वटा महाशाखा मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस अघि मन्त्रालयमा रहेको जनसंख्या तथा व्यवस्थापन महाशाखा खारेज गरेर अब स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन महाशाखा, जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखा, प्रशासन महाशाखा र नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा मात्रै राख्ने भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार,नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ को मर्मअनुरूप मन्त्रालयले खाद्य गुणस्तर नियमन शाखा स्थापना भएको र यो शाखाले खाद्य क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण र औषधि नियमन गर्नेछ । यस्तै,यस अघि रहेको कर्मचारी प्रशासन र आन्तरिक प्रशासन शाखालाई गाभेर प्रशासन महाशाखाअन्तर्गत प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन शाखा रहने भएको हो ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन

मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै यस अघि रहेको मन्त्रालयमा रहेका दुई सचिवको व्यवस्था खारेज भएको छ । विगतमा नीति, योजना तथा अनुगमन हेर्ने र जनसंख्या व्यवस्थापन हेर्ने अतिरिक्त सचिवहरूको दरबन्दी खारेज गरी ती तहबाट हुने निर्णय सिधै सचिवमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस अघि मन्त्रालयका ४ जना अतिरिक्त सचिव रहेका थिए । हाल संगीता कौशल मिश्रा र डा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अतिरिक्त सचिवका रुपमा कार्यरत छन् । यी दरबन्दी समेत कटौतीमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पुल दरबन्दी १,८०८ बाट घटाएर १,८०६ कायम गरिएको छ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

स्मार्ट सेल र एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड प्रकरणमा पक्राउ पर भण्डारी

इन्जिनियरविरुद्ध नक्कली प्रमाणको मुद्धा

फेरियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना : ४ अतिरिक्त सचिव खारेज,अब ४ वटामात्र महाशाखा

१०० भन्दा बढी अधिकृतको सरुवाको तयारी, मन्त्री रावलमाथि ‘बेमौसमी सरुवा’मा केन्द्रित भएको आरोप

चर्चा थियो २० हजार कर्मचारी कटौतीको,हुनेछ बढीमा २ हजार दरबन्दी कटौती

शाखा अधिकृत हुँदा कसुर, सहसचिव छँदा मुद्दा

विज्ञापनको दस्तुर फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र

ब्याकडेट राखेर राजपत्रमा प्रकाशन भयो समता कर शुल्क खारेजको निर्णय

बिशेष